भारत में सरकारी दस्तावेजों को एकीकृत करने के प्रयास के तहत पैन कार्ड के बाद अब मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है। इस संदर्भ में, 18 मार्च 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, विधि विभाग और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की।
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