पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से ममता बनर्जी सरकार द्वारा लाए गए बलात्कार विरोधी ‘अपराजिता’ विधेयक को पारित कर दिया। इसके साथ, बंगाल बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से निपटने वाले केंद्रीय कानूनों में संशोधन लाने वाला पहला राज्य बन गया। अब यह विधेयक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी सहमति के लिए भेजा जाएगा।
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