प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत को चुनौती देते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इसमें कहा गया कि सोरेन को जमानत देने का झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश अवैध था। अपनी याचिका में, ईडी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने यह कहकर “गलती” की है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) प्रमुख के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं है।
