प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने रॉयटर्स की एक खबर के बाद तमिलनाडु सरकार से एक “विस्तृत रिपोर्ट” पेश करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि एप्पल कंपनी की आपूर्तिकर्ता फॉक्सकॉन ने देश में विवाहित महिलाओं को आईफोन असेंबल के लिए नौकरियां देने से इनकार कर दिया है। जांच की मांग करते हुए एक बयान में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 1976 के समान पारिश्रमिक अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि कानून स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि पुरुष और महिला श्रमिकों की भर्ती करते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
