नए वाहनों की तुलना में पुराने वाहन अधिक ईंधन खपत करने वाले होते हैं और इससे प्रदूषण भी ज्यादा होता है। ऐसे वाहनों से वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के लिए नियम बनने से सरकार नए और कम प्रदूषण करनेवाले वाहनों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं।
सरकार ने पिछले साल जारी किया था निर्देश
पिछले साल नवंबर में सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक मसौदा पेश किया था और इसमें कहा गया था कि केंद्र और राज्य सरकारों के 15 साल पुराने सभी वाहनों को सड़क से हटाना होगा। निगमों के साथ साथ परिवहन विभाग की बसों और वाहनों पर भी यह नियम लागू करने की बात कही गई थी। इस मसौदे पर 30 दिन में सरकार ने सुझाव और आपत्तियां मांगी थी। अब सरकार इस नए नियम को लागू करने जा रही है।