कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण का बिल पास कर दिया गया। यह आरक्षण सार्वजनिक निर्माण और ठेका परियोजनाओं में दिया जाएगा। बिल के पास होने के बाद विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने इस फैसले का विरोध किया और इसे तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया।
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