सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक्शन में आए केजरीवाल, सेवा सचिव आशीष मोरे को हटाया

आशीष मोरे को हटाया गया

उल्लेखनीय है कि दिल्ली को बाकी केंद्रशासित प्रदेशों से अलग दर्जा देने वाला केंद्र शासित प्रदेश घोषित करते हुए कोर्ट ने कहा था कि भूमि, लोक व्यवस्था और पुलिस इन तीन विभागों को छोड़कर उपराज्यपाल कोई भी फैसला मंत्रिमंडल के फैसले के बाद ही लेंगे। दिल्ली में चुनी हुई सरकार के मंत्रिपरिषद की सलाह पर फैसले लेने की बाध्यता के बाद केजरीवाल सरकार तुरंत एक्शन मोड में आ गई।

काम नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब उनकी सरकार अपने हिसाब से तेजी से काम कर सके।. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने काम नहीं करने वाले अपने अधिकारियों पर सख्ती बरतने की बात कही। केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में मंत्रियों के साथ बैठक के बाद मीडिया से बात की।