मोदी सरकार ने लिया अहम फैसला, बनेंगे 157 सरकारी कॉलेज, नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी को भी हरी झंडी

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मेडिकल को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। पंजाब…

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मेडिकल को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर शोक के बीच पीएम मोदी ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की जिसमें कुछ फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी गई है।

157 government colleges will be built, National Medical Device Policy also approved
1570 करोड़ की लागत से 157 नए कॉलेज बनेंगे

सरकार के इस फैसले के बाद देश में 157 नये सरकारी नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 1570 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और यह 24 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा।

157 नए सरकारी कॉलेजों से क्या होगा फायदा?

– हर साल 15700 नए छात्र नर्सिंग में स्नातक होंगे
– देश में गुणवत्तापूर्ण, सस्ती और एक समान नर्सिंग शिक्षा उपलब्ध होगी

राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति को हरी झंडी

मोदी सरकार ने नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 को भी मंजूरी दे दी है। मनसुख मंडाविया ने यह जानकारी दी।

राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति के लाभ

राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति के अनुमोदन से चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और विदेशों से उनका आयात कम होगा, जिससे घरेलू उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति अगले पांच वर्षों में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को मौजूदा $11 बिलियन से $50 बिलियन तक बढ़ने में मदद करेगी।

चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना का कार्यान्वयन

सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है और हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 4 चिकित्सा उपकरण पार्कों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। 1,206 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ चिकित्सा उपकरणों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के तहत अब तक कुल 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और इनमें से अब तक 714 करोड़ रुपये का निवेश हासिल किया जा चुका है।

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