केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया, जिसका विपक्षी सांसदों ने विरोध किया और इसे कठोर और धार्मिक आधार पर देश को विभाजित करने का प्रयास बताया। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि वक्फ बोर्ड पर माफिया ने कब्जा कर लिया है और उसने किसी भी धार्मिक निकाय की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया है।
