केंद्र सरकार के बयान का संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 मार्च को जारी अधिसूचना रद्द कर दी। अदालत ने कहा कि प्रत्येक कुत्ते के मालिक को मौखिक सुनवाई का मौका देना संभव नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय समाचार पत्र के साथ-साथ मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक नोटिस जारी करेगी। कई खतरनाक और क्रूर कुत्तों की नस्लों के आयात, प्रजनन और बिक्री पर रोक लगाई गई थी।
